क्या आपका नकद लेनदेन जोखिम में है? Are Your Cash Transactions at Risk? Important Income Tax Cash Transaction Rule

Income Tax Cash Transaction Rule

Income Tax Cash Transaction Rule: हम प्रतिदिन कई कैश/ नन-कैश ट्रांजैक्शन करते है, उनमे से  किये ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जिन पर इनकम टैक्स की नजर होती है। हमारे द्वारा, निवेश देने वाली संस्था और लोन देने वाली संस्था जैसे बैंक से कैश निकासी या जमा, म्यूचुअल फंड,  प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार और ब्रोकरेज हाउस के साथ किये गये सभी बड़े नकद ट्रांजैक्शन की जानकारी आयकर विभाग के पास होती है और हमें यह जानकारी को आयकर विभाग को सूचित करना होता है। 

Income Tax Cash Transaction Rule

हाल के कुछ वर्षों में, आयकर विभाग और विभिन्न investment platform जैसे बैंक (सरकारी / गैर-सरकारी), म्यूचुअल फंड , ब्रोकर प्लेटफॉर्म ( 5Paisa, Upstocks, Grow etc) आदि के द्वारा  जनता के लिए कैश लेनदेन के नियमों को काफी सख्त कर दिया है।

अब,  ये निवेश देने वाली संस्थाएं और लोन देने वाली संस्थाएं एक निश्चित सीमा तक ही नकद कैश लेन-देन की अनुमती देती हैं। और  इसका उल्लंघन करने पर आयकर विभाग द्वारा आपको नोटिस भेजा जा सकता है।

ऐसे कई कैश/ नन-कैश लेन-देन हैं जिनकी निगरानी आयकर विभाग द्वारा की जाती है। हमारे द्वारा, निवेश देने वाली संस्था और लोन देने वाली संस्था जैसे बैंक से कैश निकासी या जमा, म्यूचुअल फंड,  प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार और ब्रोकरेज हाउस के साथ किये गये सभी बड़े नकद ट्रांजैक्शन की जानकारी आयकर विभाग के पास होती है और हमें यह जानकारी को आयकर विभाग को सूचित करना होता है। आइये जानते है Income Tax Cash Transaction Rule

बैंक सावधि जमा

बैंक की एफडी (fixed Deposit, Recurring Deposit) में 10 लाख रुपये से अधिक नकद जमा नहीं होना चाहिए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अनुसार  बैंकों / ग्राहको को यह खुलासा करना होगा कि एक या अधिक सावधि जमा में व्यक्तिगत जमा निर्धारित सीमा (10 लाख) से अधिक है या नहीं।

बचत खाता जमा

बचत खाता में, बैंक खाते में 10 लाख रुपये नकद जमा की सीमा है।  यदि कोई बचत खाताधारक एक Financial  वर्ष के दौरान (April – March) में 10 लाख रुपये से अधिक जमा करता है, तो आयकर विभाग, उन्हें आयकर नोटिस भेज सकता है। साथ ही,  एक Financial  वर्ष के दौरान (April – March) में 10 लाख रुपये की सीमा पार करने वाले बैंक खाता धारको, (नकद जमा और निकासी) का खुलासा कर अधिकारियों को किया जाना चाहिए। चालू खाता धारको के लिये यह सीमा 50 लाख रुपये है।

क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान

सीबीडीटी  (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) के नियम के मुताबिक, क्रेडिट कार्ड बिल के बदले 1 लाख रुपये या उससे अधिक के नकद भुगतान की सूचना आयकर विभाग को दी जानी अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, यदि 10 लाख रुपये या उससे अधिक का भुगतान, क्रेडिट कार्ड बिलों के निपटान के लिए एक वित्तीय वर्ष में किया जाता है, तो इस भुगतान का खुलासा आयकर विभाग को करना जरुरी है।

अचल संपत्ति की बिक्री या खरीद

30 लाख रुपये या उससे अधिक लेन- देन को संपत्ति रजिस्ट्रार को अचल संपत्ति के किसी भी निवेश या बिक्री के बारे में कर अधिकारियों को सूचित करना होगा। इसलिए, करदाताओं को सलाह दी जाती है किसी भी रियल एस्टेट संपत्ति की खरीद या बिक्री में,  वे फॉर्म 26AS में अपने नकद लेनदेन की रिपोर्ट करें क्योंकि संपत्ति रजिस्ट्रार द्वारा यह निश्चित रूप से रिपोर्ट किया जायेगा।

शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर और बॉन्ड में निवेश करना

एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बॉन्ड या डिबेंचर में निवेश करने वाले निवेशकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन निवेशों में उनका नकद लेनदेन  न हो।

आयकर विभाग अब High Value Transaction का पता लगाने के लिए हर वित्तीय लेनदेन का वार्षिक सूचना रिटर्न (एआईआर) विवरण तैयार करेगी तथा  High Value Transaction का पता यह जानकारी विभिन्न निवेश देने वाली संस्था और लोन देने वाली संस्था से पता करती है और निवेश देने वाली संस्था और लोन देने वाली संस्था को भी समय से यह जानकारी आयकर विभाग को देनी है। सभी जनकारी के रिपोर्ट करने की समय सीमा भी आयकर विभाग द्वारा तय की गई है और समय पर रिपोर्ट न करने पर इसक्व लिये जुर्माना का भी प्रवाधान है 

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